बुलढाणा : अवैध वाळू उत्खनन कारवाईदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर व साहित्याच्या कथित आर्थिक व्यवहारामुळे जिल्हा प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी होत नसल्याचा आरोप करीत तक्रारदाराने थेट कठोर पाऊल उचलण्याचा इशारा दिल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे.
मलकापूर येथील वृंदावन नगरातील रहिवासी मुन्ना राठोड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सविस्तर निवेदन सादर करून अवैध वाळू कारवाईत जप्त करण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर, ट्रॉली व इतर साहित्याच्या प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. दि. १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तहसील कार्यालयात अधिकृत तक्रार दाखल करूनही अद्याप ठोस कारवाई किंवा चौकशी आदेश न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
तक्रारीनुसार, जप्त ट्रॅक्टर व इतर साहित्याची पंचनामा, जप्ती आदेश, मालखाना नोंद आदी प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने झाली का, याबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. तसेच जप्त साहित्य कुठे व कोणाच्या ताब्यात ठेवण्यात आले होते, त्याची सुरक्षित साठवणूक झाली का आणि विल्हेवाट प्रक्रियेत शासन नियमांचे पालन झाले का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे. सदर प्रकरण तत्कालीन तहसीलदार राहुल तायडे यांच्या कार्यकाळात घडल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जप्त ट्रॅक्टरच्या संदर्भात अंदाजे १,५०,००० रुपयांचा परस्पर व्यवहार झाल्याची माहिती समोर आली असून, त्या रकमेची अधिकृत नोंद किंवा महसूल खात्यात जमा तपशील उपलब्ध नसल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. दरम्यान, संबंधित ट्रॅक्टर मूळ मालकास परत देण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. जर व्यवहार झाला असेल तर ती रक्कम शासन तिजोरीत जमा झाली का? अन्यथा जबाबदारी निश्चित कोणाची? असा थेट सवाल करण्यात आला आहे. तक्रार दाखल करून सातत्याने पाठपुरावा करूनही कोणताही प्राथमिक अहवाल, चौकशी आदेश किंवा स्पष्टीकरण जाहीर झाले नसल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र, उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी समिती नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच जप्ती आदेश, पंचनामा, मालखाना नोंद, लिलाव प्रक्रिया यांसह सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून अहवाल निश्चित कालमर्यादेत सार्वजनिक करावा आणि कथित आर्थिक व्यवहाराची आर्थिक चौकशी करून जबाबदारांवर फौजदारी व विभागीय कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपतीच्या ताफ्यासमोर आत्मदहनाचा इशारा
प्रकरणात न्याय न मिळाल्यास भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुरमु यांच्या ताफ्यासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा तक्रारदाराने निवेदनात दिला आहे. या इशाऱ्यामुळे प्रशासनावर तातडीने निर्णय घेण्याचा दबाव निर्माण झाला आहे. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कोणत्याही टोकाच्या पावलाऐवजी कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने लढा देण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशासनानेही या गंभीर इशाऱ्याची दखल घेत तात्काळ निष्पक्ष चौकशी सुरू करावी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आता जिल्हा प्रशासन या प्रकरणात काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
