मलकापूर (प्रतिनिधी) – पत्रकारांच्या अनेक न्याय हक्काच्या मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित असून त्या मागण्या तातडीने सोडविण्यात याव्यात अशी मागणी आज ४ जुलै रोजी व्हाईस ऑफ मीडिया मलकापूर तालुका व शहरच्या वतीने जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचेकडे तहसीलदार राहुल तायडे यांचे मार्फत एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, विधानसभा निवडणुकीत, सण, उत्सव काळात यादीवरील सर्व छोटे दैनिक, सर्व साप्ताहिक लोकाभिमुख असलेल्या न्यूज पोर्टल, यू ट्युब चॅनलला सुध्दा शासकीय जाहिराती देण्यात याव्यात, शासनाकडून देण्यात येणार्‍या जाहिराती दैनिकाप्रमाणे साप्ताहिकांनाही देण्यात याव्यात. वर्गवारीनुसार अन्याय करण्यात येऊ नये, आर.एन.आय. कडून नवीन नियमावलीनुसार लादण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द राव्यात, अधिस्वीकृतीधारकांना पुन्हा रेल्वे प्रवासल पुन्हा सुरू करावी, २५ वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना वार्षिक तपासणीतून तसेच २५ वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना वर्धापन दिनविशेष जाहिरात देण्यात यावी, टीव्हीमध्ये काम करणार्‍या स्टीगर पत्रकारांचा मानधना संदर्भात ठोस निर्णय घ्यावा, (एका बातमीसाठी चार वर्षापूर्वी एक हजार रुपये मिळायचे दोनशे रुपये मिळतात.), टीव्हीच्या टीआरपी स्पर्धेमुळे टीव्हीमध्ये काम करणारा प्रत्येक पत्रकार आज हैराण आहे. तेव्हा टीव्हीची जीवघेणी स्पर्धा बंद करावी, वर्तमानपत्रांमध्ये काम करणार्‍या पत्रकारांच्या मानधना संदर्भा ठोस निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करावी, त्या कमिटीच्या सूचनेप्रमाणे पत्रकारांचे मानधन ठरवण्यात यावे, पत्रकारांच्या समस्या सोडण्यासंदर्भामध्ये असणारी कमिटी, तसेच अधिस्वीकृती कमिटी संदर्भामध्ये असणारा जुना जीआर रद्द करून नवीन जीआर तयार करण्यात यावा, राज्यात चांगले काम करणार्‍या पत्रकारांच्या संघटनांना या कमिटीवर काम करण्यासंदर्भामध्ये संधी द्यावी, सर्वच वृत्तपत्रांचे २५ टक्के जाहिरात दर सरसकट वाढवून देण्यात यावेत, सरकारी आणि खाजगी या दोन्ही रेडिओमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या मानधनाच्या यामध्ये नियमामध्ये शासनाने नियमाली ठरवून द्यावी, डिजिटल मीडियाने आपले पाऊल जोरदार टाकलेले आहे. न्यूज पोर्टल न्यूज यूट्युब चॅनल लोकाभिमूख, अधिक लोकांपर्यंत पोहोचले असल्याने त्यांना शासकीय यादीवर घेऊन शासकीय जाहिराती देण्यात याव्यात, सेवानिवृत्ती योजनेची वाढवलेली येत्या महिन्यापासून देण्यात यावी, तसेच जे श्रमीक आहेत त्यांना राज्य शासनाच्या निवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात यावा यासह आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. सदर निवेदनाची दखल न घेतल्या येत्या १० जुलैला मंत्रालया समोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाच्या शेवटी देण्यात आला आहे.
निवेदनावर पत्रकार हरीभाऊ गोसावी, विरसिंहदादा राजपूत, राजेश इंगळे, प्रा.डॉ.नितीन भुजबळ, हनुमान जगताप, प्रविण राजपूत, किशोर राऊत, समाधान सुरवाडे, शे.जमील शे.जानमोहम्मद, स्वप्नील आकोटकार, राामेश्वर गोरले, उमेश इटनारे, कैलास काळे यासह आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
