मलकापूर 🙁 विदर्भ लाईव्ह वृत्तसेवा ) राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीविषयी अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा न झाल्याने शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. भाजप-महायुती सरकारने निवडणुकीत दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन विसरल्याची टीका जिल्हाध्यक्ष दामोदर शर्मा यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकातून केली आहे.
*कर्जमुक्तीचं आश्वासन फसवं*
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीने जाहीरनाम्यात कर्जमुक्तीचं वचन दिलं होतं. मात्र, अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा हवाला देत कर्जमाफी शक्य नसल्याचं स्पष्ट केलं. यावर बँकांना वसुलीचे आदेश देण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपूर्वी कर्जाची परतफेड करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
*मुख्यमंत्र्यांचंही पाठबळ, शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष*
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही अर्थमंत्र्यांचे विधान हीच सरकारची भूमिका असल्याचं मान्य केलं. कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कर्जमुक्तीचं आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आलं होतं, हे कबूल केलं आहे. यामुळे सरकारची भूमिका दुटप्पी असल्याची टीका केली जात आहे.
*शेतमालाला भाव नाही, यंत्रणाही तोकडी*
कापूस, सोयाबीन, तूर आणि हरभरा यांचे बाजारभाव आधारभूत किमतीच्या खाली गेले असून, नाफेड व सीसीआयकडे संपूर्ण खरेदीसाठी सक्षम व्यवस्था नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावाने माल विकावा लागत आहे. विदर्भात सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी, दुष्काळ आणि कर्जवसुलीमुळे शेतकरी आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे.
*आंदोलनाची दिशा लवकरच ठरणार*
या सर्व पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना कार्यकारिणीची बैठक बोलावण्यात आली असून, यानंतर आगामी आंदोलनाची दिशा जाहीर करण्यात येणार असल्याचे दामोदर शर्मा यांनी सांगितले.
