मलकापूर: ( दिपक इटणारे ) सध्या संपूर्ण राज्यात दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षा सुरू असून, शासन आणि प्रशासनाच्या वतीने परीक्षा पारदर्शक आणि कॉपीमुक्त ठेवण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जात आहेत. विविध विभागांच्या भरारी पथकांनी परीक्षा केंद्रांवर धडक मोहीम राबवली असून, कॉपीमुक्त अभियानाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे.
परीक्षा काळात धाडी – विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघेही दबावात!
बोर्ड, शिक्षण विभाग, महसूल विभाग, पंचायत समिती, वन विभाग, कृषी विभाग आणि इतर शासकीय विभागांनी आपापली भरारी पथके तैनात केली आहेत. हे पथक अचानक परीक्षा केंद्रांवर येते, तपासणी करून पुढे जाते आणि काही वेळातच दुसरे पथक धडकते. यामुळे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण होत आहे. हुशार विद्यार्थी उत्तरे लिहिताना विचलित होतात, तर काही शिक्षकही या अचानक भेटींमुळे तणावाखाली काम करताना दिसतात.
वर्षभर अभ्यासावर भर दिला असता, तर कॉपीमुक्त अभियानाची गरजच पडली नसती!
प्रशासनाने जर वर्षभर शाळांना अधिक भेटी दिल्या असत्या, शिक्षकांनी अध्यापनाची गुणवत्ता वाढवली असती, विद्यार्थ्यांना नियमित गृहपाठ व घटक चाचण्या मिळाल्या असत्या, तर विद्यार्थ्यांना परीक्षेत गैरमार्ग अवलंबण्याची गरज भासली नसती. शाळांमध्ये शिस्तबद्ध वातावरण तयार झाले असते, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या अधिक गंभीरपणे पार पाडल्या असत्या. मात्र, या सर्व बाबींऐवजी प्रशासन थेट परीक्षा केंद्रांवर भरारी पथके धाडून ‘कॉपीमुक्ती’चे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करत आहे.
परीक्षा केंद्रांवर महसूल कर्मचाऱ्यांचा हस्तक्षेप – अतिरिक्त तणाव!
शिक्षण विभागाच्या भरारी पथकांबरोबरच महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनाही परीक्षा केंद्रांवर नियुक्त करण्यात आले आहे. तलाठी आणि कोतवाल यांना बैठ्या पथकात सामील करून थेट वर्गात फेरफटका मारण्याचा अधिकार दिला जात आहे. काही ठिकाणी हे कर्मचारी केंद्र संचालक, सहायक संचालक किंवा पर्यवेक्षकांना न जुमानता विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरू असताना थेट चौकशी करत असल्याची चर्चा आहे. यामुळे विद्यार्थी तणावाखाली येत असून, त्याचा परीक्षेतील कामगिरीवर परिणाम होत आहे.
शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक!
फक्त परीक्षा काळातच धाडी टाकून शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी झाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण खऱ्या सुधारणा शाळांमध्ये होणे गरजेचे आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना आत्मनिर्भर बनवले, पालकांनी अभ्यासात अधिक लक्ष घातले, आणि शासनाने दर्जेदार शिक्षणावर भर दिला, तर भविष्यात ‘कॉपीमुक्त अभियान’ चालवण्याची गरजच उरणार नाही!
