Headlines

पूरग्रस्त बाधितांना तात्काळ सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे तसेच तातडीने त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे – मा. आ.चैनसुख संचेती

मलकापूर :- दि. 11 ऑक्टोबर रोजी बुलढाणा जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी मुळे मोताळा तालुक्यातील नळगंगा धरण 100% भरले त्यामुळे धरणाचे 3 दरवाजे उघडण्यात आले पण त्यामुळे नदीला प्रचंड पूर येऊन नदीकाठच्या गावातील घरांचे व शेतकरी वर्गाचे मोठ्या प्रमाणात अतोनात नुकसान झाले. त्या नुकसान ग्रस्त लोकांच्या घरांचा व शेतीचा तात्काळ सर्वे करून त्यांना शासनाकडून सानुग्रह मदत देण्यात यावी व बाधितांचे तातडीने पुनर्वसन करण्यात यावे अशी मागणी मा आ चैनसुख संचेती यांनी पत्राद्वारे राज्याचे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे केली.

ह्याबाबत सविस्तर वृत्त असे की , 11 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या मध्यरात्री जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी मुसळधार पावसामुळे मोताळा तालुक्यातील धरण ओव्हरफलो झाले त्यामुळे नळगंगा धरणाचे दरवाजे 2 ते 3 फुटापर्यंत उघडून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. त्यामुळे नळगंगा नदीच्या पाण्याची पातळी अचानक वाढली व नदीला प्रचंड पूर आला त्या अचानक आलेल्या पुरामुळे दाताळा , शिराढोण , मोरखेड व मलकापूर शहरातील ज्ञानेश्वर नगर , गाडेगाव नगर , माता महाकाली नगर , भीम नगर , मंगलगेट , बारादारी , दुर्गा नगर , सालीपुरा , मोहनपुरा , पारपेठ व शिवाजीनगर येथील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित व्हावे लागले पण अचानक आलेल्या पुरामुळे ह्या भागातील अनेकांची घरे वाहून गेली , अनेकांच्या घराची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली तसेच अनेकांच्या घरातील वस्तू पुराच्या पाण्यात अक्षरशः वाहून गेल्या. परिस्थिती इतकी भीषण होती की , पूरग्रस्त लोकांच्या एक वेळच्या जेवणाची देखील सोय राहिली नाही त्याचप्रमाणे अनेक शेतकरी वर्गास ह्या मुसळधार पावसाचा फटका बसला आहे.
घडलेल्या नैसर्गिक आपत्ती चे गांभीर्य लक्षात घेऊन मा आ चैनसुख संचेती यांनी तहसीलदार श्री राहुल तायडे व महसूल च्या अधिकारी वर्गाला सोबत घेत पूरग्रस्त भागात स्वतः नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा केला व पुरबाधितांची पाहणी करून प्रशासकीय यंत्रणेस तात्काळ सर्वे करण्याचे निर्गमित केले व राज्याचे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांना बाधित कुटुंबाना तात्काळ सानुग्रह निधी देण्यात यावा तसेच नुकसानग्रस्त ग्रामस्थांचे व पडझड झालेल्या घरांच्या कुटुंबीयांचे तातडीने पुनर्वसन करण्यात यावे त्याकरिता जिल्हाधिकारी यांना तसे तात्काळ आदेश निर्गमित करून शासनाला अहवाल कळविण्यात यावा अशी मागणी एका पत्राद्वारे केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *