वृत्तसेवा :- मुंबई, २८ जून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून, यासाठी दरवर्षी सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. १७ शहरांमधील १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार असून, ८० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार करण्यात आले आहे. जल जीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील १ कोटी २५ लाख ६६ हजार ९८६ घरांना नळजोडणी पूर्ण
झाली आहे. ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत दिले जाणार आहे. मुलींना मोफत उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषी विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रूपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क १०० टक्के माफ केल्या गेले आहे, या निर्णयाचा अंदाजे २ लाख ५ हजार ४९९ मुलींना लाभ मिळणार असून, सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा भार सरकारवर पडणार आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलींना मोफत उच्चशिक्षण
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींचे १०० टक्के शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क राज्य सरकारकडून भरले जाणार असल्याची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्प मांडताना केली. राज्यातील व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींची संख्या वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे अजित पवार म्हणाले. अभियांत्रिकी, वास्तूशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषीविषयक अभ्यासासाठी प्रवेशित आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या इतर मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षणशुल्क आणि परीक्षा शुल्कात १०० टक्के आर्थिक मदत केली जाईल. या निर्णयाचा लाभ २ लाख ५ हजार मुलींना होईल. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून ही योजना लागू केली जाईल. यासाठी २ हजार कोटींचा भार राज्य सरकार दरवर्षी उचलणार आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
