मलकापूर :-केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्य सरकारने ही राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना UPS योजना लागू करण्याबाबत घोषणा केलेली असल्यामुळे राज्यातील बहुसंख्य कर्मचारी/अधिकारी संघटनांनी कामबंद आंदोलन स्थगित केलेले आहे परंतु माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगर विकास विभागातील महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद संवर्ग अधिकार्यांना शासनाच्या अधिनियमानुसार राज्य शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा दिलेला आहे. त्यास नगर विकास विभागाने सुद्धा दुजोरा दिलेला आहे व त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांना सेवार्थ आयडी देणे बाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे गेला असता वित्त विभागाने सदर अधिकारी शासकीय कर्मचारी नसल्याबाबतची तृटी काढून राज्यातील अंदाजे 3000 संवर्ग अधिकार्यांना सेवार्थ आयडी पासून वंचित ठेवले. सदर अधिकाऱ्यांपैकी बरेच अधिकारी 2010-2012 पासून कार्यरत असून अद्याप पर्यंत त्यांना जुनी पेन्शन/ नवी पेन्शन यापैकी कुठल्याही पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही याच सोबत नगरपरिषदचे स्थानिक कर्मचारी यांना सुद्धा पेन्शन लागू नाही. यामुळे या सर्व अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबांचे भवितव्य अंधकारात असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेने आपले काम बंद आंदोलन स्थगित न करता सेवार्थसह पेन्शन योजनेचे पर्याय दिल्याशिवाय बेमुदत काम बंद आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही असे ठरवलेले आहे. त्यानुसार आज मलकापूर नगरपरिषद कार्यालयातील सर्व संवर्ग अधिकाऱ्यांनी 100% काम बंद आंदोलन सुरू केले असून सदर आंदोलनास महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग अधिकारी संघटना मलकापूर, अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस मलकापूर यांनी सुद्धा संपूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे.
बहुसंख्य कर्मचारी संघटनांचा संप शिथिल परंतु मुख्यमंत्री नगरविकास विभागातील कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरू
